बढ़ते साइबर अपराध Rising cyber-crime

वेद प्रकाश भारद्वाज

देश में साइबर अपराधों का बढ़ना, और उनमें भी आर्थिक अपराधों का बढ़ना सचमुच चिंता की बात है। पिछले कुछ समय से जिस तेजी से साइबर अपराध बढ़ रहे हैं वह कानून-व्यवस्था के लिए एक नया चैलेंज है। परंतु कानून-व्यवस्था से अधिक बड़ा चैलेंज लोगों के लिए है कि वह किस प्रकार अपनी कमाई को बचा सकते हैं। देश में नोटबन्दी के बाद सरकार ने डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा दिया है। लोगों ने सुविधा को देखते हुए उसे अपनाया भी है परन्तु अब जिस तरह आर्थिक साइबर अपराध बढ़ रहे हैं वह एक नई चिंताओं को जन्म दे रहे हैं।

कोरोना संकटकाल में ऑनलाइन बैंकिंग काफी बढ़ गई है और ऑनलाइन मार्केटिंग के साथ डिजिटल भुगतान भी। परन्तु इसी सुविधा को अब अपराधी निशाना बना रहे हैं। आजकल अपराधी पुराने जमाने जैसे नहीं हैं। वह भी तकनीकी ज्ञान रखते हैं। दिल्ली में हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार साइबर आर्थिक अपराध दोगुना से अधिक हो गए हैं। सबसे ज्यादा मामले डेबिट व क्रेडिट कार्ड से जुड़े हैं। रिवार्ड पाइंट के नाम पर, लोन के नाम पर, लिमिट बढ़ाने के नाम पर अक्सर लोगों के पास फोन आता है और देखते ही देखते उनका बैंक खाता खाली हो जाता है। एटीएम पर कार्ड का क्लोन बनाकर या दूसरे तकनीकी माध्यमों से चोरी हो रही है।

पिछले काफी समय से डाटा चोरी का जब तब हंगामा होता रहा है। कुछ दिन शोर होता है फिर सब शांत हो जाता है। हकीकत तो यह है कि आपकी कोई जानकारी अब निजी व गोपनीय नहीं रह गई है। कहीं भी, किसी भी काम से जाइए तो आपके बारे में सारी जानकारी पहले मांगी जाती है। यहां तक कि सरकारी विभागों के शिकायत विभागों में जो डिजिटल हो गए हैं, रजिस्ट्रेशन के समय ही बहुत सी ऐसी जानकारी मांगी जाती है जिसकी जरूरत नहीं होती। बैकों के पास आपकी सारी जानकारी होती है। यह जानकारी साइबर अपराधियों को आसानी से मिल जाती है। किसी स्टोर से कुछ खरीदने जाइए तो वहां भी बिल बनाते समय आपका फोन नम्बर व ईमेल मांग लिया जाता है। इस तरह जो जगह-जगह आपकी जानकी बिखरी पड़ी होती है, वह मार्केटिंग वालों से लेकर अपराधियों तक को मामूली शुल्क पर मिल जाती है। बाद में यही जानकारी लोगों के साथ आर्थिक ठगी का आधार बनती है।

वैसे तो साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए कई कानून बनाए गए हैं। इसके लिए पुलिस की तरफ से विशेष तैयारियां भी की गई हैं। इसके बाद भी अपराध बढ़ रहे हैं तो यह चिंता की बात है। 

Rising cyber-crime

Ved Prakash Bhardwaj

The rise of cyber-crimes in the country and the rise of economic crimes among them is indeed a matter of concern. The increasing speed of cyber-crimes has been for some time is a new challenge for law and order agencies. But a bigger challenge than law and order is for the people how they can save their earnings. The government has encouraged digital transactions after demonetization in the country. People have adopted it because of convenience, but now, increasing financial cyber-crimes are a new concern.

In the Corona crisis, online banking has grown significantly and online marketing is accompanied by digital payments. But this facility is now being targeted by criminals. Criminals are not like old age. They also have technical knowledge. According to the recently released report in Delhi, cyber financial crimes have more than doubled. Most of the cases are related to debit and credit cards. In the name of a reward point, a loan, and increasing the limit, people often get a call by cons on the name of the bank. They have all information, including bank account numbers.  The card is being cloned at ATMs or stolen by other technical means.

There has been an uproar of data theft for a long time. Some days there is noise, and then everything becomes quiet. The fact is that any of your information is no longer private and confidential. Go anywhere, for any work, buying something or for inquiry, all the basic information about you is asked first like your mobile number, Email, residential address, etc. Even in the complaints departments of government departments, which have gone digital, at the time of registration, a lot of information is sought which is not needed. Banks have all your information. This information is easily available to cyber-criminals. When you go to buy something from a store, your phone number and email are demanded while making the bill there too. In this way, your life is scattered everywhere, from marketing people to criminals, it is available at a nominal fee. Later this information becomes the basis of financial fraud with the people.

By the way, many laws have been made to prevent cyber-crimes. Special preparations have also been made by the police for this. Even after this, cyber-crime is increasing, so it is a matter of concern.

Education and we : Private Vs Government School

Ved Prakash Bhardwaj

The latest results of CBSE have once again proved that the level of education and education of children is not related to the grand buildings of schools, AC classrooms, English medium, high fees, etc. Most of the topper children are studying in government schools and many of them are from rural areas. Not only this, but there are also children whose parents work as laborers, sell vegetables, or do similar work. Such children have proved that the stories of reading under the street lamps and moving forward were not mere fantasies. But this will not reduce the attractiveness of private schools, it is certain. The image of private schools in the minds of most people in our society cannot be erased. Private schools are not bad but they are also not a guarantee of quality education. He only serves to give children a good clean environment and discipline to an extent which is not available in government schools. The irony is that there are so many rules and formalities in our government schools that they are not easily rectified. Still, if the king's son is not to be made the king, then we must bring government schools to the level of private schools. Government schools are looking ahead in educational success if they can compete with private schools in terms of facilities. The Delhi government has succeeded to a great extent. However, a lot is yet to be done in the government schools of Delhi.

शिक्षा और हम : निजी बनाम सरकारी स्कूल Private Vs Government School

वेद प्रकाश भारद्वाज

सीबीएसई के ताजा नतीजों से एक बार फिर यह प्रमाणित हो गया है कि शिक्षा के स्तर और बच्चों के परिक्षा परिणाम का स्कूलों की भव्य इमारतों, एसी क्लासरूम, अंग्रेजी माध्यम, ऊँची फीस आदि से कोई संबंध नहीं है। टॉपर बच्चों में से ज्यादातर सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले हैं और उनमें भी कई ग्रामीण क्षेत्र के हैं। इतना ही नहीं, ऐसे बच्चे भी सामने आये हैं जिनके अभिभावक मजदूरी करते हैं, सब्जी बेचते हैं या इसी तरह का कोई काम करते हैं। ऐसे बच्चों ने यह साबित कर दिया है कि स्ट्रीट लैम्प के नीचे पढ़कर आगे बढ़ने की कहानियां केवल कल्पनाएं नहीं थीं। पर इससे निजी स्कूलों का आकर्षण कम नहीं होगा, यह तय है। हमारे समाज में ज्यादातर लोगों के दिमाग में निजी स्कूलों की जो छवि है उसे मिटाया नहीं जा सकता। निजी स्कूल बुरे नहीं होते परंतु वह गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की गारंटी भी नहीं होते। वह बच्चों को केवल अच्छा साफ-सुथरा वातावरण और एक हद तक अनुशासन देने का काम करते हैं जो सरकारी स्कूलों में नहीं होता। विडंबना यह है कि हमारे सरकारी स्कूलों में नियमों के इतने अधिक बंधन हैं और औपचारिकताएं भी कि उनमें आसानी से सुधान नहीं हो पाता। फिर भी यदि राजा के बेटा को ही राजा नहीं बनाना है तो हमें सरकारी स्कूलों को निजी स्कूलों के स्तर पर लाना होगा। शैक्षिक सफलता में तो सरकारी स्कूल आगे दिख ही रहे हैं यदि वह सुविधाओं के मामले में भी निजी स्कूलों का मुकाबला कर सकें तो बेहतर होगा। दिल्ली सरकार ने काफी हद तक इसमें सफलता पायी है। हालांकि अभी दिल्ली के सरकारी स्कूलों में भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है।

Education and us : Converting life into numbers

Ved Prakash Bhardwaj

Both are on the run but they cannot be given each other's roles. I am talking about Dutichand and Mithali Raj. Dutichand can run very fast on the track, but faster than Mithali Raj, can we expect her to score like Mithali? Or can we expect Mithali Raj to win the medal by setting a record on the track? Both have their abilities and limitations. And the dreams of both are also different. In the same way, every child has his or her own ability and dreams too. Then why most of us parents expect the same results from their children without knowing their ability and desire. The latest CBSE exam results have surprised everyone. Nobody would have imagined that anyone can score hundred percent marks in all subjects including English and Sanskrit. Last year some students scored 499 out of 500. This time the record was also broken. Now further? Will more than 100 percent marks be awarded? This question is starting to arise. This time the percentage of students scoring 95 percent or more has increased. Those who have secured 100% marks this time are definitely eligible for congratulations. This is the result of their hard work. But don't we think that we have changed the lives of our children into a game of numbers? There is constant pressure on children that they get maximum marks and for some reason, they are unable to score more, then they feel mental pressure even if they do not want to. Do you know that most of the people who made their mark in the field of knowledge science were average students in school-colleges? It is true that there was not so much competition at that time, but who started this competition? Are we not the parents responsible for this?

to be continue 

शिक्षा और हम : अंकों में बदलता जीवन

वेद प्रकाश भारद्वाज

दौड़ते दोनों ही हैं पर उन्हें एक-दूसरे की भूमिका नहीं दी जा सकती। मैं बात कर रहा हूँ दुती चंद और मिताली राज की। दुती चंद ट्रैक पर बहुत तेज दौड़ सकती हैं, मिताली राज से कहीं तेज पर क्या हम उनसे यह उम्मीद कर सकते हैं कि वह मिताली की तरह रन बना सकती हैं? या क्या हम मिताली राज से यह उम्मीद कर सकते हैं कि वह ट्रैक पर कोई रिकॉर्ड कायम करके मैडल जीत सकती हैं? दोनों की अपनी क्षमताएँ हैं और सीमाएँ भी। और दोनों के सपने भी अलग हैं। इसी तरह हर बच्चे की अपनी क्षमता होती है और अलग सपने भी। फिर क्यों हममें से ज्यादातर माता-पिता अपने बच्चों की क्षमता और इच्छा जाने बगैर उनसे एक ही जैसे परिणाम की उम्मीद करते हैं। सीबीएसई के ताजा परीक्षा परिणामों ने सबको चौंका दिया है। अंग्रेजी और संस्कृत सहित सभी विषयों में कोई सौ प्रतिशत अंक ला सकता है इसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी।पिछले साल कुछ स्टूडेंट ने 500 में से 499 अंक प्राप्त किये थे। इस बार वह रिकॉर्ड भी टूट गया। अब आगे? क्या सौ प्रतिशत से भी अधिक अंक दिये जाएंगे? यह प्रश्न उठने लगा है। इस बार 90 और 95 प्रतिशत या उससे अधिक अंक पाने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत घट गया है। जिन्होंने इस बार सौ प्रतिशत अंक पाये हैं निश्चित ही वह बधाई के पात्र हैं। यह उनकी मेहनत का नतीजा है। पर क्या यह नहीं लगता कि हमने अपने बच्चों के जीवन को अंकों के खेल में बदल दिया है? बच्चों पर लगातार इस बात का दबाव रहता है कि वह अधिक से अधिक अंक लाएं। किसी कारण से वह अधिक अंक नहीं ला पाते हैं तो वह न चाहते हुए भी मानसिक दबाव महसूस करते हैं। क्या आपको पता है कि ज्ञान-विज्ञान के क्षेत्र में अपना परचम लहराने वाले ज्यादातर लोग स्कूल-कॉलेज में औसर छात्र थे? यह सही है कि उस समय इतनी प्रतियोगिता नहीं थी, परंतु यह प्रतियोगिता शुरू किसने की? क्या इसके लिये हम अभिभावक ही जिम्मेदार नहीं हैं?

जारी..........

Country and We: We are residents of this country or a state?

Ved Prakash Bhardwaj

For admission to the Non-Collegiate Woman Education Board (NCWB) in Delhi University (DU), the girl students must have a residential address in Delhi. Aadhar card, passport, etc. are valid as this residential certificate. This means that only those girls who are natives of Delhi or who have proof of staying here will be able to take admission in NCWB. This is not the first time that an attempt has been made in Delhi to stop people from outside Delhi.

Recently Delhi government had announced that only Delhi residents will be treated in government hospitals. However, the Lt. Governor later invalidated this decision. A few years ago, the Kejriwal government had taken a similar decision regarding hospitals that had to be withdrawn. This is not just a matter of Delhi. Certificates of residents of the state are sought for examinations and jobs in various states. Surprisingly, to date, no certificate of being a resident of India is sought. The public has to prove every time that he is a resident of the respective state and he also has a certificate for it.

Although it seems to look a simple thing it is a very serious matter. We say that we are citizens of India because we live in India, and we are born here. Even after this, we have to face such situations. Even today, instead of a constitutional country, we are divided into princely states. Whenever there were foreign invasions on India, every time we lost and looted because there were different countries and their rulers who never got together. Just like they used to talk about their country, today the state is only talked about in matters like education and employment. The question is whether we are resident in one country or it is only a constitutional system. If the rule of being a resident of the state is so important then why is it not applicable to the leaders? Narendra Modi was the Chief Minister of Gujarat. Everyone knows that he is from Gujarat but he can contest from Varanasi. He can be a resident of two places and contest from two places. Arvind Kejriwal lives in Kaushambi in Uttar Pradesh and contests in Delhi and becomes the Chief Minister. Nobody raises any objection on a leader who contests the Lok Sabha elections from other states or reaches Rajya Sabha from there. Certainly in the Lok Sabha and Vidhan Sabha elections, the candidates have to provide the local residential address. They also give the local address, but no one asks how suddenly you became a resident of this area? A person once represents the Lok Sabha or Vidhan Sabha from one region and next time he goes to contest in another region. Similarly, people in the IAS and other such services are elected from cadres of other states. That is, those who rule the country, leaders, and high administrative officials, both of them are free from the rule of being local citizens. The question is what kind of country have we created in which we have to carry different identities in different cases? In which we are denied some civil rights in one state because we live in another state. Are we citizens of one country or different states?

देश और हम : हम इस देश के वासी हैं या राज्य के?

वेद प्रकाश भारद्वाज

डीयू में नान कॉलेजएट वुमन एजुकेशन बोर्ड (एनसीवेब) में दाखिले के लिए छात्राओं के पास दिल्ली का आवासीय पता होना जरूरी है। इस आवासीय प्रमाणपत्र के रूप में आधार कार्ड, पासपोर्ट आदि मान्य हैं। इसका अर्थ है कि एनसीवेब में वही छात्राएं प्रवेश ले सकेंगी जो दिल्ली की मूल निवासी हैं या जिनके पास यहां रहने के प्रमाण हैं। यह पहली बार नहीं हुआ है कि दिल्ली में दिल्ली से बाहर के लोगों को रोकने का प्रयास किया गया है।

पिछले दिनों दिल्ली सरकार ने घोषणा की थी कि सरकारी अस्पतालों में केवल दिल्ली के निवासियों  का इलाज होगा। हालांकि बाद में उपराज्यपाल ने यह निर्णय अमान्य कर दिया। कुछ साल पहले भी केजरीवाल सरकार ने अस्पतालों को लेकर ऐसा ही निर्णय लिया था जो वापस लेना पड़ा था। यह सिर्फ दिल्ली का ही मामला नहीं है। विभिन्न राज्यों में परीक्षाओें और नौकरियों के लिए राज्य के निवासी होने का प्रमाणपत्र मांगा जाता है। आश्चर्य की बात यह है कि आज तक कहीं भी भारत के निवासी होने का प्रमाणपत्र नहीं मांगा जाता। जनता को हर बार यह साबित करना होता है कि वह संबंधित राज्य की निवासी है और उसके पास इसके लिए प्रमाणपत्र भी है।

सतीश गुजराल का एक चित्र

वैसे देखने में यह बात साधारण लगती है परंतु है बहुत बड़ी बात। कहने को तो हम भारत के नागरिक हैं यानी भारत में रहते हैं। हमारा जन्म यहां हुआ है। इसके बाद भी हमें ऐसी स्थितियों का सामना करना पड़ता है। आज भी एक संवैधानिक देश की जगह हम पुराने जमाने की रियासतों में बंटे हुए हैं। भारत पर जब भी विदेशी आक्रमण हुए, हम हर बार हारे व लुटे गये क्योंकि यहां अलग-अलग देश और उनके शासक थे जो कभी एकसाथ नहीं हुए। जैसे वो केवल अपने देश की बात करते थे उसी तरह आज शि़क्षा और रोजगार जैसे मामलों में केवल राज्य की बात की जाती है। सवाल है कि हम एक देश से निवासी हैं या वैसा होना केवल एक संवैधानिक व्यवस्था है। 

यदि राज्प का निवासी होने का नियम इतना ही आवश्यक है तो यह नेताओं पर लागू  क्योे नहीं होता है? नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री रहे। सब जानते हैं कि वह गुजरात के रहने वाले हैं परंतु वह वाराणसी से चुनाव लड़ सकते हैं। वह दो जगहों के निवासी होकर दो जगहों से चुनाव लड़ सकते हैं। अरविंद केजरीवाल उत्तर प्रदेश के कौशांबी में रहते हुए दिल्ली में चुनाव लड़ते हैं और मुख्यमंत्री बन जाते हैं। इसी तरह बहुत से नेता हैं जो दूसरे राज्यों से लोकसभा चुनाव लड़ते हैं या वहां से राज्यसभा में पहुंच जाते हैं। निश्चित ही लोकसभा व विधानसभ चुनाव में प्रत्याशियों को स्थानीय आवासीय पता देना होता है। वे स्थानीय पता देते भी हैं पर कोई नहीं पूछता कि आप अचानक इस क्षेत्र के निवासी कैसे हो गये? एक व्यक्ति एक बार लोकसभा या विधानसभा का प्रतिनिधित्व एक क्षेत्र से करता है और अगली बार दूसरे क्षेत्र में चुनाव लड़ने पहुंच जाता है। 

इसी प्रकार आईएएस और ऐसी दूसरी सेवाओं में लोग दूसरे राज्यों के कैडर से चुने जाते हैं। यानी देश पर राज करने वाले, नेता और उच्च प्रशासनिक अधिकारी, यह दोनों स्थानीय नागरिक होने के नियम से मुक्त हैं। सवाल है कि हमने यह कैसा देश बनाया है जिसमें अलग-अलग मामलों में हमें अलग-अलग पहचान को साथ लेकर चलना पड़ता है। जिसमें हमें एक राज्य में कुछ नागरिक अधिकारों से वंचित किया जाता है क्योंकि हम दूसरे राज्य में  रहते हैं। क्या हम एक देश के नागरिक हैं या फिर अलग-अलग राज्यों के?

Corona Saga: Age of change in education

Ved Prakash Bhardwaj

Some colleges of Delhi University have announced short-term online professional diploma courses. All courses will be of 30 to 40 hours. The goal of these diploma courses is to enable students to work for various fields with expertise. Few courses are related to some foreign languages. Some colleges have contracted with foreign institutions for that. It is not yet clear whether these diploma courses will be recognized in government jobs. It has not been clear from the UGC whether those courses have been recognized or not. Since the last two months, there are indications about education that perhaps the upcoming session will have to be run online this time. The possibility of opening the college is being expressed only after November this year. In such a situation, online short term courses can be beneficial for students. One thing has to be kept in mind that these courses do not become just a certificate. If students can actually learn something from them, then only they will benefit. It is necessary to clarify the situation at UGC and Government level also. It should not happen that both the UGC and the government later declare these courses invalid.

Nothing can be said about how our life will be in times to come due to the Corona crisis. We have to change our education system according to the changing conditions. This change can be in the form of an online short term course. Also, changes will have to be made in the regular course. Changes have become necessary especially in the context of school education. Online education for children up to the secondary level may not be as easy. According to the experiences so far, it is not possible for children to study for a long time on a computer or mobile. Children are unable to maintain concentration in online classes. Teachers also have no control over children. Parents also have to sit with children which will be a major problem. In addition, the homework and projects given to the children will be a major problem in how they will be evaluated. Right now we have time to consider these problems and find a solution. Corona has changed lives, so we must change the education system as well.

कोरोना गाथा : शिक्षा में बदलाव का दौर

 

वेद प्रकाश भारद्वाज

दिल्ली विश्वविद्यालय के कुछ कॉलेजों ने अल्पावधि के व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की घोषणा की है। सभी कोर्स ऑनलाइन 30 से 40 घंटे के होंगे। इन डिप्लोमा कोर्स का लक्ष्य विद्यार्थियों को विभिन्न क्षेत्रों के लिए कार्य सक्षम बनाना है। इनमें कुछ विदेशी भाषाओं से संबंधित कोर्स भी हैं। कुछ कॉलेजों ने विदेशी संस्थानों से इसके लिए अनुबंध किया है। यह अभी स्पष्ट नहीं हुआ है कि इन डिप्लोमा कोर्स को शासकीय नौकरियों में मान्यता मिलेगी या नहीं। यूजीसी की तरफ से भी यह साफ नहीं हुआ है कि उन कोर्स को मान्यता दी गयी है या नहीं। पिछले कुछ दिन से शिक्षा को लेकर यह संकेत मिलने लगे हैं कि शायद आगामी सत्र इस बार ऑनलाइन ही चलाना पड़े। इस वर्ष नवंबर के बाद ही कॉलेज खुलने की संभावना व्यक्त की जा रही है। ऐसे में विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन शार्ट टर्म कोर्स फायदेमंद हो सकते हैं। एक बात का ध्यान रखना होगा कि यह कोर्स केवल एक प्रमाणपत्र बनकर न रह जाएं। यदि इनसे विद्यार्थी वास्तव में कुछ सीख पाएंगे तभी इनका फायदा होगा। यूजीसी और सरकार के स्तर पर भी स्थिति स्पष्ट होनी आवश्यक है। कहीं ऐसा न हो कि बाद में यूजीसी और सरकार दोनों इन कोर्स को अमान्य घोषित कर दे।

कोरोना संकट के कारण आने वाले समय में हमारा जीवन कैसा होगा कुछ कहा नहीं जा सकता। बदलती स्थितियों के हिसाब से हमें अपनी शिक्षा पद्धति को बदलना ही होगा। यह बदलाव ऑनलाइन शार्ट टर्म कोर्स के रूप में हो ही सकते है।  साथ ही नियमित कोर्स में भी परिवर्तन करने होंगे। विशेषरूप से स्कूली शिक्षा के संदर्भ में बदलाव आवश्यक हो गये हैं। माध्यमिक स्तर तक के बच्चों के लिए ऑनलाइन पढ़ाई शायद उतनी आसान नहीं होगी। अभी तक के जो अनुभव सामने आये हैं उनके अनुसार एक तो बच्चों के लिए कंप्यूटर या मोबाइल पर लंबे समय तक पढ़ना संभव नहीं है। ऑनलाइन क्लास में बच्चे  एकाग्रता नहीं रख पाते। शिक्षकों का भी बच्चों पर नियंत्रण नहीं रहता। अभिभावकों को भी बच्चों के साथ बैठना पड़ता है जो एक बड़ी समस्या होगी। इसके अलावा बच्चों को दिया जाने वाला होमवर्क व प्रोजेक्ट एक बड़ी समस्या होंगे कि उनका मूल्यांकन कैसे किया जाएगा। अभी हमारे पास समय है कि इन समस्याओं पर विचार किया जाए और कोई हल निकाला जाए। कोरोना ने जीवन को बदल दिया है तो हमें शिक्षा व्यवस्था को भी बदलना होगा।

Education: are we ready for this?

Ved Prakash Bhardwaj

Due to Kovid 19, the world society has faced the most economic challenge. This challenge is not over yet. It is directly and instantaneously connected to our lives. But we have to face yet another big, rather serious challenge which will be in the field of education. Education will determine our present as well as future also.

Educational institutions that have been closed at the time of lockdown do not seem likely to open soon. If the outbreak of Kovid continues for the next few months, then obviously it will have the most impact on the education that creates the present as well as the future. What will be the future of this future producer; this is the big question for today.

Online studies began around the world during the lockdown. Even in India. But there is a big difference between India and other countries of the world at the level of resources. The level and availability of Internet services is a major problem in all Asian countries including India. There are different problems with young children. Even after this, it is believed that the future of education or future education can now be done online only. It has already been adopted in many countries in the world.

We have only a limited number of institutions in India that are allowed to teach online or off-campus. Now even if school colleges are allowed to promote online education, they will be able to do so successfully, this is a big question. The protest of online examinations in Delhi University and the cancellation of examinations due to technical problems encountered during mock tests is proof. That is why the question has to be asked today whether we are ready for the future education system?

  

शिक्षा : क्या हम इसके लिए तैयार हैं?

वेद प्रकाश भारद्वाज

कोविड 19 के कारण विश्व समाज के सामने जो नए चैलेंज आए हैं उनमें से शायद सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होगा। यह हमारे जीवन से सीधे और तात्कालिक रूप से जुड़ा है। परन्तु इस तात्कालिकता से थोड़ा हट कर देखें तो एक और बड़ा, बल्कि अधिक गम्भीर चैलेंज शिक्षा का होगा जो हमारा भविष्य तय करेगी।

लॉकडाउन के समय शिक्षण संस्थान जो बंद हुए हैं फिलहाल जल्दी उनके खुलने की संभावना दिखाई नहीं देती। यदि कोविड का प्रकोप अगले कुछ माह और जारी रहा तो जाहिर है कि इसका सबसे अधिक असर उस शिक्षा पर होगा जो वर्तमान को बनाने के साथ ही भविष्य का निर्माण भी करती है। इस भविष्य निर्माता का अपना भविष्य क्या होगा और कैसा होगा, यह आज बड़ा सवाल है।

लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन पढ़ाई की शुरुआत पूरी दुनिया में हुई। भारत में भी। परन्तु भारत और दुनिया के दूसरे देशों में एक बड़ा अंतर संसाधनों के स्तर पर है। भारत सहित तमाम एशियाई देशों में इंटरनेट सेवाओं का स्तर व उपलब्धता एक बड़ी समस्या है। दूसरे छोटे बच्चों के साथ अलग तरह की समस्या है। इसके बाद भी यह माना जा रहा है कि शिक्षा का भविष्य या भविष्य की शिक्षा अब ऑनलाइन ही हो सकती है।

दुनिया के कई देशों में यह पहले से अपनाई जा चुकी है। भारत में केवल गिनती के संस्थान हैं जिन्हें ऑनलाइन या कहें ऑफ कैम्पस शिक्षा देने की अनुमति है। अब यदि ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए स्कूल कॉलेजों को अनुमति दी भी जाती है तो वह ऐसा सफलता से कर पाएंगे, यह एक बड़ा सवाल है। दिल्ली विश्वविद्यालय में ऑनलाइन परीक्षाओं को लेकर हुआ विरोध और मॉक टेस्ट के समय सामने आई तकनीकी समस्याओं के कारण परीक्षाओं का रद्द होना इसका प्रमाण है। इसीलिए आज यह सवाल करना पड़ रहा है कि क्या हम भविष्य की शिक्षा व्यवस्था के लिए तैयार हैं?

The Corona Saga: The Biggest Battle Is Hunger

Ved Prakash Bhardwaj

When the possibility of dying is more than the possibility of living, then the matter of protecting oneself is become just a paperwork.  Since the government unlocked the lockdown here, people have broken all boundary.  The government propagates on one side the work from home and on the other side says go to office and market.  Factories have opened, markets have opened, so people will have to move out.  There is a shortage of laborers in factories, then they have to call again from the villages.  They are also coming.  They have only one problem, there is very little support to live in the village.  There is still a possibility in the city.  The workers are returning, who have left home from here.  If you can stay alive today, you will see the future.  Life is a daily battle for the lower and middle classes.  Fight, lose or win and so on.  The biggest battle between hunger and disease is hunger.

कोरोना गाथा 3: सरकार, सलाह और समस्या

सरकार सलाह और समस्या

वेद प्रकाश भारद्वाज

सरकार लगातार कोरोना से बचाव के लिए दिशा-निर्देश के साथ ही सलाह भी जारी कर रही है। टीवी, रेडियो, अखबार, सोशल मीडिया आदि पर मंत्री,  अधिकारी, डॉक्टर सहित मशहूर हस्तियां सलाहकार के रूप में भूमिका निभा रही हैं। कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं और स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या भी। सरकार की प्रमुख सलाहों में मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग प्रमुख है। यह सलाहें यूरोपीय देशों में जितनी अमल में लाई जा सकती हैं उतनी भारत जैसे देश में नहीं। जनसंख्या की अधिकता तो एक कारण है ही,  प्रमुख कारण लोगों की मजबूरी है। एक ही उदाहरण पर्याप्त होगा। सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था हमारे यहां हमेशा कम रही है। दिल्ली की बसें व मेट्रो के साथ ही मुंबई, कोलकाता की लोकल इसका प्रमाण हैं जिनमें आदर्श यात्री स्थिति से कई गुना अधिक यात्री सफर करते हैं। शेयरिंग ऑटो- टैक्सी, रिक्शा भी प्रमाण हैं। देश की एक तिहाई आबादी (80 करोड़) को जीने के लिए सरकारी खाद्यान्न सहायता की आवश्यकता होती है। लोगों का पेट भरने के लिए घरों से निकलना और सस्ती से सस्ती यातायात सुविधा का इस्तेमाल करना मजबूरी है। जिनके लिए जीना एक समस्या हो उनके लिए मौत का भय कोई अर्थ नहीं रखता। इसीलिए जानते हुए भी की जान का खतरा है, लोग जोखिम लेने को मजबूर हैं।

रंगभेद यानी सिर्फ एक शब्द नहीं है ‘फेयर’

वेद प्रकाश भारद्वाज

‘फेयर एंड लवली’ सिर्फ तीन शब्द नहीं हैं, एक पूरी संस्कृति उनके पीछे है। एक ऐसी संस्कृति जिसकी आलोचना करने वालों की कमी नहीं है फिर भी वह लगातार फलती-फूलती रही है। यह संस्कृति है बाजार की जो उस समय भी था जब मनुष्य आज की तरह सभ्य और विकसित नहीं हुआ था। इस बाजार ने समय-समय पर अपने लाभ के लिए बहुत सारे शब्दों के अर्थ बदल दिये या उन्हें नये संदर्भ दे दिये। मनुष्य की मूलभूत मानसिकता, दूसरों से बेहतर दिखने और सबसे अच्छे की चाह के साथ ही दूसरों की सफलता से ईष्र्या करने को इस बाजार ने अपने विस्तार का आधार बनाया। इसके लिए उसने मानवीय मानकों में हस्तक्षेप किया और भाषा को बदलते हुए नये मानक तैयार किये। ऐसे मानक जो समाज के नये वर्गीकरणों के आधार भी बने। यह शब्द ‘फेयर’ भी कुछ ऐसा ही है। पिछले दिनों अमेरिका में एक अश्वेत जार्ज क्लायड की श्वेत पुलिसकर्मी द्वारा हत्या किये जाने के बाद जिस तरह से पूरी दुनिया में रंगभेद के ख़िलाफ जन-असंतोष उमड़ा उसे देखते हुए अचानक यह शब्द फिर से चर्चा में आ गया। गोरेपन का सपना बेचने वाली क्रीम ने ‘फेयर एंड लवली’ अपने नाम में से ‘फेयर’ शब्द हटाने की घोषणा की जिससे इस शब्द को लेकर और चर्चा होने लगी। किसी भी उत्पाद को एक ब्रांड में बदलने के लिए कंपनियों को सालों-साल मेहनत करनी पड़ती है। किसी भी वस्तु का नाम आसानी से ब्रांड नहीं बनता। ‘फेयर एंड लवली’, यह नाम सालों की यात्रा करके पीढ़ियों की जुबान पर सवार हुआ और एक उत्पाद से एक संस्कृति में परिवर्तित हो गया।

गोरों और कालों के बीच का द्वंद्व कोई नया नहीं है। अमेरिका में यह कोई पहली बार नहीं हुआ। उसका इतिहास रंगभेद और हिंसा से भरा हुआ है। अन्य यूरोपीय देशों में भी यह होता रहा है। भारत में ऐसा कोई मसला नहीं रहा तो इसलिए कि यहां गोरे और काले का भेद अंग्रेजों के शासन के दौरान सामने आया। उससे पहले चमड़ी का रंग भारत में कोई मायने नहीं रखता था। हमारे यहां राम और कृष्ण को श्यामवर्ण माना गया है। एक फिल्म थी गुमनाम (1965) जिसमें एक गाना था ‘हम काले हैं तो क्या हुआ दिलवाले हैं।’ इसलिए भारत में उस तरह से रंगभेद नहीं रहा परंतु आजादी के बाद हम देखते हैं कि हमारे देश में भी गोरी चमड़ी के प्रति आकर्षण बढ़ा है। विवाह के लिए दिये जाने वाले विज्ञापनों में अक्सर गोरी लड़की की मांग सामने आती है। ‘फेयर कलर’ की यह मांग समाज की मानसिकता में फेयर एंड लवली विज्ञापनों से और पुख्ता हुई थी जिनमें बताया जाता था कि जो फेयर यानी गोरी है वही सुंदर है। सौंदर्य के इस मानक का असर सामाजिक संरचना पर हुआ है। हम देखते हैं कि भारतीय समाज में जो जातीय भेदभाव है उसमें अनेक बार रंग का उल्लेख विशेषरूप से किया जाता है।

बहरहाल, यदि इस शब्द फेयर को देखें तो इसका कोई एक अर्थ नहीं है। आमतौर पर इसका जो अर्थ लिया जाता है वह है साफ और भेदभावरहित। अक्सर सरकार के संदर्भ में यह उम्मीद की जाती है कि वह जनहित में बिना किसी पक्षपात के यानी बिना किसी भेदभाव के निर्णय लेगी। हालांकि वैसा होता नहीं है। सरकार में जो दल होता है वह अपने राजनीतिक लाभ के हिसाब से निर्णय लेता है। आम बोलचाल में अक्सर हम मतभेद होने पर शिकायत करते हुए कहते हैं कि यह ‘फेयर’ नहीं है यानी उचित या सही नहीं है। इस तरह देखें तो यह एक शब्द अलग-अलग संदर्भ में अलग-अलग अर्थ प्रकट करता है। परंतु जब हम इसे किसी एक अर्थ में बांध देते हैं, जैसा कि सौंदर्य और वह भी स्त्री सौंदर्य के मामले में, तो स्थिति बदल जाती है। हालांकि पिछले सालों में सौंदर्य प्रसाधनों के निर्माताओं ने अपने बाजार का विकास करने के लिए अब तक सिर्फ औरतों को सुंदर बनाने का काम करने का दावा करने वाले उत्पादों को विशेषरूप से आदमियों के लिए भी बनाना शुरू कर दिया है, इस नारे के साथ कि खूबसूरत दिखने पर उनका भी हक है। सुंदरता के बाजार ने मर्द की बलिष्ठ होने की छवि को बदलना शुरू कर दिया है। फेयर का एक नया फ्लेवर सामने आ गया है।

इसलिए यह प्रश्न उठना गलत नहीं है कि क्या फेयर एंड लवली के नाम में से फेयर हटाने से समाज में काली चमड़ी को गोरी बनाने के दावों के असर को क्या समाप्त किया जा सकेगा? अमेरिका सहित यूरोप के तमाम देशों में व्याप्त रंगभेद और भारत में जातीयता का चढ़ता रंग, इसके बीच भले ही फेयर एंड लवली का नाम बदल गया हो परंतु उसने जो सौंदर्य का मानक तय कर दिया है क्या उसे बदला जा सकेगा? और क्या उससे गोरी पत्नी या गोरी बहू के आकांक्षी समाज की मानसिकता को बदला जा सकेगा?

'Fair' is not just a word

Ved Prakash Bhardwaj

'Fair and Lovely' are not just three words, an entire culture is behind them. A culture that gets new strength by criticism, and yet it continues to thrive. This is the culture of the market which was also at a time when the man was not as civilized and developed as it is today. From time to time, this market changed the meaning of many words or gave new references to them for its benefit. Everyone wants to succeed in life, he/she want to leave behind others in life, along with that, every human has a tendency of jealousy with others success. The market always tries to cash that human phycology and for that market planners adopt the aggressive strategy. Advertisement is an effective and easy weapon. The manufacturer of  ‘Fair and lovely’ uses that and establishes that the fair color is the real beauty and each girl has a natural right to look fair. 

‘Fair and lovely’ is a simple example of the characteristics of the market. To expend the customers, the market interfered with human standards and changed the language to create new standards. Such standards become the bases of new classifications of society. The word 'fair' is also similar. After the killing of a black man George Floyd in America by a white policeman, the word suddenly came up in the discussion after seeing the public discontent and agitation against apartheid all over the world. A cream selling whiteness announced the removal of the word 'fair' from its name, which led to further discussion about the term. Companies have to work for years to convert their product into a brand. No item is easily branded. ‘Fair and Lovely’, the name traveled over the years, riding the tongue of generations and transforming from a product to a culture.

The duality between whites and blacks is not new. This was not the first time in America. Its history is full of apartheid and violence. This has been happening in other European countries as well. There is no such issue in India because the distinction between white and black came to light here during the British rule. Before that, the color of the skin did not matter in India. Rama and Krishna are considered as black (Shyamavarna). There was a film named Gumnaam (1965) which had a song 'Hum Kale Hain To Kya Hua Dilwale hai' (what happened if I am black, but I have hart or I am a lover). So there was no such apartheid in India but after independence, we see that in our country also has increased attraction towards fair skin. Advertisements for marriage often show the demand for a white or fair color girl. This demand for 'Fair Color' was further reinforced in the mentality of the society by the Fair and Lovely advertisements which stated that the fair which is white is beautiful. This standard of beauty has had an impact on social structure also. We see that in the caste discrimination in Indian society, color is specifically mentioned many times.

However, if we look at the world fair, it has many meanings. The meaning that is usually taken is clean and non-discriminatory. It is often expected in the context of the government that it will take decisions without any discrimination in the public interest. However, this does not happen. The party which is in the government decides according to its political advantage. In common parlance, we often complain about differences, saying that it is not 'fair', means, it is not fair or right. In this way, a word manifests different meanings in different contexts. When we use the word ‘Fair’ in the sense of the beauty of females, the meaning changes and focused on the beauty of skin only.   However, we see new trends in the market that a lot of products come with a focus on male beauty, with a slogan ‘we also have right to beauty’ (Sundarata par Hamara Bhi Haqe Hai). The market of beauty has begun to change the image of masculinity. A new flavor of Fair has come out.

Therefore, it is not wrong to raise the question of whether the effect of the claims of making black skin white will be eliminated by removing the 'fair' word from ‘Fail and lovely’. In the midst of the apartheid prevailing in all the countries of Europe including America and the rising color of ethnicity in India, even though the name of Fair and Lovely has changed but the standard of beauty it has set, can it be changed? And will it change the mindset of a white wife or white daughter-in-law's aspiring society?