अब सरकार सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों में प्रवेश में लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक परीक्षा का आयोजन करेगी। इससे शिक्षा के स्तर में कितना सुधार होगा यह तो पता नहीं पर इसी बहाने केंद्रीय विश्वविद्यालयों पर सरकार का नियंत्रण अवश्य बढ़ जाएगा। अभी तक इन विश्वविद्यालयों में प्रवेश को लेकर पक्षपात सहित कई तरह की बातें होती रही हैं। पर इससे वह समाप्त होगा या उसका कोई एक व्यवस्थागत रूप सामने आएगा, अभी कहना मुश्किल है। हां, इससे केंद्र सरकार को इन विश्वविद्यालयों में हस्तक्षेप का मौका जरूर मिल जाएगा। पेपर लीक होने के संदर्भ में इन विवि का नाम भी खबरों में आने लगेगा। इस ख्याति से अब तक यह वंचित हैं।
